*एपीसीआरने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारला नागपूर उच्च न्यायालयाने जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयावर नोटीस बजावली..
*एपीसीआरने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारला नागपूर उच्च न्यायालयाने जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयावर नोटीस बजावली.
एपीसीआरने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारला नागपूर उच्च न्यायालयाने जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयावर नोटीस बजावली.
………………………………………….
जालना (प्रतिनिधी*) : 10/09/25 रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाने ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स’ (APCR) ने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर WP/5159/25 सुनावणी करताना महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत राज्य सरकारने 12 मार्च 2025 रोजी जारी केलेला सरकारी ठराव (GR) आणि 17 मार्च 2025 चा आदेश यांना आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यानुसार 11 ऑगस्ट 2023 नंतर नायब तहसीलदारांनी जारी केलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार या सर्व प्रतिवादींना दोन आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की हे आदेश मनमानी, बेकायदेशीर आणि ‘जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 2023’ तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 चे उल्लंघन करतात.
एपीसीआर महाराष्ट्रचे सरचिटणीस शाकीर शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, 12 मार्च 2025 च्या ठरावाने जन्माच्या विलंबाने नोंदणीसाठी 13 नवीन आणि क्लिष्ट दस्तावेज जोडल्या आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणी येत आहेत. याशिवाय, 17 मार्च 2025 च्या आदेशाने कोणत्याही सुनावणीची संधी न देता हजारो जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत, जे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.
- या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांना, विशेषतः गरीब आणि वंचितांना त्रास होत आहे, कारण जन्म प्रमाणपत्र आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळेत प्रवेश आणि पासपोर्ट यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी अनिवार्य आहे. याचिकाकर्त्यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की त्यांची प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यामुळे त्यांना धर्माच्या आधारावर परदेशी घोषित केले जाऊ शकते. या प्रकरणात वरिष्ठ वकील फिरदौस मिर्झा यांच्यासोबत ॲडव्होकेट सय्यद ओवैस अहमद, ॲडव्होकेट शोएब इनामदार आणि ॲडव्होकेट काशिफ यांनी याचिकेची बाजू मांडली.
